यहाँ मैले फेला पारेको जानकारी अनुसार, Generation-Z (Gen Z) पुस्ताले अगुवाइ गरेका केही आन्दोलनहरूले सरकारी र निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएका छन् — विशेषगरी नेपालमा सन् २०२५ को Gen Z आन्दोलन को सन्दर्भमा।
के भयो
• २०२५ सेप्टेम्बर ८–९ मा नेपालमा युवा पुस्ता (धेरैजसो “Gen Z” भनेर चिनिने) द्वारा आयोजित प्रदर्शनहरूले ठूला स्तरमा तोडफोड, आगजनी र सम्पत्तिको विनाश निम्त्यायो।
• सरकारी कार्यालयहरू, स्थानीय वडा कार्यालय, अदालत, प्रहरी चौकी र सवारीसाधनहरूमा आगजनी, लुटपाट वा तोडफोड गरियो। उदाहरणका लागि — कैलाली जिल्लामा मात्र १०८ वटा सरकारी भवन र करिब ६०० वटा सवारीसाधन जलाइएका थिए।
• निजी सम्पत्तिहरू पनि प्रभावित भए — राजनीतिक नेताहरूका निवास, निजी व्यवसाय, सवारीसाधन र उपकरणहरूमा क्षति पु¥याइयो। उदाहरणका लागि — मधेश प्रदेश (जनकपुरसहित) मा एक जना राजनीतिक व्यक्तिको घर र निजी सवारीसाधनमा आगजनी गरियो।
• प्रभाव अत्यन्त ठूलो रह्यो — देशभर करिब ३०० भन्दा बढी स्थानीय तहका कार्यालयहरू ठप्प वा क्षतिग्रस्त भएका थिए।
• सार्वजनिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणको अनुमानित लागत अत्यन्तै उच्च छ — एक स्रोतका अनुसार पुनर्निर्माण खर्च मात्र करिब रू. २०० अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
मुख्य सन्दर्भ र चेतावनी
• धेरै प्रतिवेदनहरूले प्रदर्शनहरू Gen Z युवाहरूले अगुवाइ गरेको बताए पनि सबैभन्दा गम्भीर क्षति पुर्याउने समूहहरूलाई कहिलेकाहीँ “घुसपैठ गरेका समूह”, “अराजक समूह” वा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा मिसिएका अन्य तत्वहरू भनेर पनि वर्णन गरिएको छ। उदाहरणका लागि, एक प्रतिवेदनमा भनिएको छ — “घुसपैठ गरेका अराजक समूहहरू विशेष रूपमा विनाशकारी थिए।”
• आन्दोलनका कारणहरूमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र राजनीतिक असन्तुष्टि जस्ता विषयहरू सामेल थिए।
• तोडफोडमा सार्वजनिक/सरकारी र निजी/व्यावसायिक/आवासीय दुवै प्रकारका सम्पत्तिहरू समावेश थिए — जसले तपाईंको प्रश्नमा उल्लेख गरिएको “government property and private” दुवैलाई मेल खान्छ।
जनकपुर र मधेश प्रदेशसँग सम्बन्धित विशेष उदाहरणहरू
• मधेश प्रदेशमा (जनकपुरसहित) प्रदर्शनकारीहरूले केही राजनीतिज्ञहरूको निजी निवास (जस्तै जनकपुरधाममा एकजना पूर्वमन्त्रीको घर) र सवारीसाधनमा तोडफोड र आगजनी गरेका थिए।
• देशभरकै सन्दर्भमा, धेरै वडा कार्यालय, नगरपालिका कार्यालय र सार्वजनिक सेवा भवनहरूमा क्षति पुगेको थियो । उदाहरणका लागि, झापा जिल्लामा १२ वटा स्थानीय सरकारी भवन र ५५ वटा वडा कार्यालयमा क्षति पुगेको प्रतिवेदन छ।
